यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाये कड़े कदम

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हुए पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 88 कर दिया गया है।

राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया है कि उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाये और दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील किये जा चुके है और शेष पर कार्यवाही चल रही है। शासन द्वारा यह निर्णय जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को देखते हुए लिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह भी उल्लेखनीय है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जहां जिले के थानाें में दर्ज किये जाते थे, वहां पर कार्य के अधिक दबाव को देखते हुये इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती थी। अब पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के तहत सरकार ने सभी 75 जिलाें में एक-एक एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थाना की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 63 थानों पर अपराधों का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

इन सभी विद्युत थानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया गया है एवं जरूरी उपकरण व सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष बिजली थानों को शीघ्र क्रियाशील किये जाने हेतु कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

श्री अवस्थी ने बताया है कि पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए वर्ष 2019 में 01 लाख 56 हजार 664 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक 60 हजार 294 छापे है। वर्ष 2019 में बिजली चोरी के 90 हजार 467 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में 35 हजार 992 चोरी के प्रकरण पकड़े गये हैं। इस संबंध में जहां वर्ष 2019 में कुल 49 हजार 877 अभियोग एण्टी पाॅवर थेफ्ट थानों पर पंजीकृत किये गये तथा 2,255 लाख रूपये से अधिक की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गयी। वहीं वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में बिजली चोरी के 20,401 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 275 लाख रुपये की धनराशि वसूली गयी।

इस बीच निदेशक, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन (पावर कारपोरेशन) ए के पुरवार के अनुसार एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थानों पर सितम्बर 2019 से मई 2020 तक 52 हजार 799 अभियोग पंजीकृत किये गये है। कोरोना महामारी के दौरान पाॅवर कारपोरेशन की सतर्कता इकाई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 10.50 लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में प्रदान किया गया है।

इसके अलावा कोरोना महामारी में लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलो में क्रियाशील 53 प्रवर्तन दल की टीमों एवं 63 एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थानों के प्रभारियों द्वारा खाद्यान्न सामग्री के 55 हजार फूड पैकेट/राशन भी पात्र व्यक्तियों को वितरित किया गया।